रेलवे नियम तोड़ने की भारी कीमत चुका रहे है रेल यात्री

आंकड़ों के विश्लेषण से साफ होता है कि पकड़े गए कुल मामलों में लगभग 60 फीसदी यानी 2.16 करोड़ यात्री ऐसे थे, जो बिना किसी टिकट के ही यात्रा कर रहे थे। रेलवे ने केवल इन बेटिकट यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क के तौर पर 562.40 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया, जो कुल वसूली गई राशि का 25.20 प्रतिशत है। वहीं शेष मामलों में ऐसे लोग शामिल थे जो कम दूरी का टिकट लेकर लंबी दूरी तय कर रहे थे, सामान्य श्रेणी का टिकट लेकर स्लीपर या एसी डिब्बों में सवार थे अथवा बिना बुकिंग के अतिरिक्त सामान ले जा रहे थे। रेलवे द्वारा चलाए गए इस शिकंजे का असर अगले वित्त वर्ष 2024-25 में भी दिखा, जहां 5.09 लाख चेकिंग अभियानों के दौरान 3.10 करोड़ अनियमित यात्री धराए और उनसे 1,780.76 करोड़ रुपये की पेनल्टी वसूली गई।

रेल मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि यात्रियों द्वारा नियम तोड़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण मांग और उपलब्ध सीटों के बीच का भारी अंतर है। पर्व-त्योहारों, छुट्टियों और श्रमबल के प्रवास के दौरान उत्तर और पूर्वी भारत जाने वाले प्रमुख रूटों पर यात्रियों का दबाव अचानक कई गुना बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में कन्फर्म टिकट न मिलने पर यात्री जोखिम उठाकर वेटिंग या जनरल टिकट के सहारे आरक्षित कोचों में चढ़ जाते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों की एक बड़ी तादाद ऐसी भी है, जिन्हें रेलवे के विभिन्न टिकट और कोच संबंधी कड़े नियमों की स्पष्ट जानकारी नहीं होती।

विशेषज्ञों के अनुसार, यात्रियों पर केवल दंडात्मक कार्रवाई करना, पेनल्टी वसूलना या जुर्माना बढ़ाना इस समस्या का स्थाई हल नहीं है। रेलवे का मुख्य ध्यान केवल राजस्व बढ़ाने पर होने के बजाय यात्रियों को सुगम और सुरक्षित सफर देने पर होना चाहिए। इसके लिए मांग वाले रूटों पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने, सामान्य (जनरल) डिब्बों की संख्या में इजाफा करने और रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म स्तर पर ही डिजिटल माध्यमों से कड़ी प्रवेश जांच व्यवस्था (एक्सेस कंट्रोल) लागू करने की सख्त आवश्यकता है, ताकि बिना वैध टिकट के अनधिकृत यात्री ट्रेन के आरक्षित डिब्बों तक पहुंच ही न सकें।